यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, जानिए क्या है प्रमुख बातें

लखनऊः यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय व नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं।

बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र
इस मौके पर योगी ने कहा हमारी सरकार में पहली बार 651 नगर निकाय इकाइयों में चुनाव होने जा रहे है। नगर निकाय चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो उसके लिए पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है। सरकार इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेगी।

पहली बार इतनी संख्या में हो रहे चुनावः योगी
उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पहली बार इतनी संख्या में चुनाव हो रहे है। 16 नगर निगमो में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पहली बार अयोध्या में होने जा रहा है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे तहसील स्तर को 20 घंटे की आपूर्ति दी जा रही है। विद्युत बचत के साथ नगरीय क्षेत्र के साथ देहात इलाकों में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 20 लाख मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं।

हम नगरीय जीवन को बेहतर बनाएंगे
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी संकल्प पत्र के साथ उतरी थी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब हम निकाय चुनाव में भी संकल्प पत्र के साथ उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नगरीय जीवन को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता का उपभोग करना बीजेपी का संस्कृति नहीं रही है। बीजेपी विजन के साथ निकाय चुनाव में उतर रही है।

बता दें कि ये संकल्प पत्र बीजेपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में बना है। वहीं 18 हिस्सों में बांटे गए संकल्प पत्र में स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया है।

ये हैं संकल्प पत्र की मुख्य बातें
प्रमुख बाजारों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क शौचालय, छुट्टा गोवंश के लिए कान्हा उपवन के तर्ज पर गौशाला, नगर निगमों में आईटी व्यवस्था के माध्यम से टैक्स कलेक्शन, बेहतर इंतज़ाम, श्रमिकों, युवाओं और पटरी व्यवसायियों के लिए इंतजाम शामिल हैं।

वहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर भी संकल्प पत्र में जोर दिया गया है। यातायात नियोजन योजना, भूमिगत और बहुमंजिली पार्किंग, सिटी बस स्टैंडों का नवीनीकरण और विस्तार, सफाई के लिए कॉल सेंटर और मोबाइल एप, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जीपीएस मॉनिटरिंग, शहरों में एसटीपी और नगरों में सीवर लाइन। खुले कचरा डिपो बंद कर उन पर वैकल्पिक इंतज़ाम करना भी शामिल हैं।