योगी सरकार का मदरसों को तगड़ा झटका, शिकायत मिलने के बाद अनुदान रोका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के मदरसों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने राज्य के 46 मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। डी.आई. ओ.एस. की रिपोर्ट के बाद यह रोक लगाई गई है। इन मदरसों के खिलाफ  मानकों के हिसाब से काम नहीं करने की शिकायत मिली थी।

उत्तर प्रदेश 560 मदरसों को अनुदान राशि देती है। इस अनुदान राशि में शिक्षकों की सैलरी और रखरखाव का खर्च शामिल होता है। इस संबंध में मिली शिकायत के मुताबिक इन मदरसों में सैलरी तो कम दी जाती है लेकिन हस्ताक्षर ज्यादा पर करवाया जाता है यानी रिकॉर्ड में जितनी सैलरी दी जाती है, उससे ज्यादा दिखाई जाती है।

आरोप है कि इन मदरसों में पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है, बल्कि कागजों में दिखाई जाती है। इससे पहले योगी सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि सूबे के सभी मदरसों को हिंदी में मदरसे का नाम, खुलने और बंद होने का वक्त समेत तमाम जानकारियां लिखनी होंगी।

एक मान्यता पर 2 मदरसों का नहीं हो सकेगा संचालन
मदरसों की व्यवस्थाओं को सुधारने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा मदरसों को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसा होने पर एक ही मान्यता से 2 मदरसों का संचालन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा छात्रवृत्ति में भी फर्जीवाड़े की शिकायतें नहीं रहेंगी। यदि किसी मदरसे के संचालक ने जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट न किया तो मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है।