गोमती रिवर फ्रंट की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे सरकार: रमेश यादव

लखनऊः विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को गोमती रिवर फ्रंट की जांच पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने योगी सरकार से कहा कि वह गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे। समाजवादी पार्टी के शरुद्र प्रकाश ने औचित्य की सूचना के तहत गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट का मामला उठाते हुए कहा कि 11 माह से यह रिपोर्ट सरकार के पास है। गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होने कहा कि सरकार प्रशासनिक जांच करा सकती है लेकिन न्यायिक जांच का उसे अधिकार नहीं है। 

सपा के संजय लाठर ने संविधान के अनुच्छेद 162 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को गोमती रिवर फ्रंट मामले की न्यायिक जांच का अधिकार नहीं है। इस संबंध में जो रिपोर्ट सरकार के पास से उसे सदन में रखा जाए। नेता विरोधी दल अहमद हसन ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट को सुन्दर बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया था। गोमती रिवर फ्रंट के अलावा फ्रांस में नदी का सौन्दर्य करण कराया गया है। इसका अधिकांश काम भी पूरा हो गया था।  

उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट का अच्छा काम था। योजना के तहत गोमती में गिरने वाले 38 नालों के पानी को साफ कर डाला जाना था। जांच रिपोर्ट को सदन में रखने के बाद दूध-का दूध पानी का पानी हो जाएगा।  नेता सदन डा.दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुणदोष के आधार पर अधूरे कार्यों को संकल्प के साथ पूरा किया। तत्कालीन सरकार ने इस काम के शुरु कराने के पहले सरकार के अधिकारियों को गुजरात के साबरमती नदी पर किए गए सौन्दर्य के काम को देखने भेजा था। गोमती रिवर फ्रंट की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जा रही है। 

दिनेश ने कहा कि इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में जांच कराई गई। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से मामले की जांच कराई और अभी सीबीआई मामले की जांच कर रही है। ऐसे में जांच रिपोर्ट को सदन में रखना उचित नहीं है क्योंकि मामले की जांच अभी लम्बित है। उन्होंने औचित्य की सूचना पर सवाल उठाया। सभापति यादव ने कहा कि सरकार गोमती रिवर फ्रंट की जांच रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करे।