प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर रोकः सुशील

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मोदी ने पुराना सचिवालय स्थित सभागार में बजट पूर्व परिचर्चा की तीसरी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रक्षेत्र से जुड़े लोगों से विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही पटना एवं इसके आस-पास के नगर निकाय क्षेत्रों दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ में 15 वर्षों से जयादा पुराने व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को भी मार्च 2021 के बाद प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डीजल एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों को सीएनजी में तब्दील करने के लिए 40 हजार रुपए, बैट्री चालित में बदलने के लिए 25 हजार और सीएनजी किट लगाने पर 20 हजार रुपए तक एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया हैं। उन्होंने कहा कि पटना में गेल के प्रस्तावित पांच आउटलेट में से तीन से सीएनजी की आपूर्ति प्रारंभ हो गई है।