गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी में लाएगी विधेयक

पटनाः केंद्र सरकार की तर्ज पर अब बिहार सरकार भी सवर्णों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार 11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र के दौरान विधेयक लाएगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम ने महाधिवक्ता ललित किशोर से कानूनी सलाह करने के बाद यह फैसला लिया कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने अधिनियम बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी को निर्देशित किया। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि इस विधेयक से संबंधिक सभी प्रक्रियाएं फरवरी माह में पूरी कर ली जाएं।