बिहार सरकार की केंद्र से मांग- भीषण वित्तीय संकट में बढ़ाई जाए राज्य की ऋण सीमा

पटनाः कोरोना महामारी के बीच बिहार ने केंद्र सरकार से राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भीषण वित्तीय संकट के दौर में एफआरबीएम एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ा कर 4 प्रतिशत किया जाए।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती व वर्तमान लॉकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केंद्र व बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में, बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार से एफआरबीएम एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने की मांग की है। इसके साथ ही पहली बार सरकार ने आरबीआई से राज्य के सिंकिंग फंड की राशि से पुराने ऋण की किस्त 7,035 करोड़ के भुगतान की मांग की है।

मोदी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के कारण पिछले वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों के कम संग्रह होने के कारण बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में प्रस्तावित राशि से 25 हजार करोड़ कम प्राप्त हुआ। यह 2018-19 से भी 10 हजार करोड़ कम रहा। बता दें कि अगर जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति मिलती है तो बिहार अतिरिक्त 6,461 करोड़ का कर्ज ले सकता है।