बिहार कैबिनेट का फैसला- मंत्रियों, विधानमंडल सदस्यों के वेतन में एक साल तक 15 % की कटौती

पटनाः बिहार मंत्रिपरिषद ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं विधान मंडल के सदस्यों के वेतन में अगले एक साल तक 15 प्रतिशत कटौती करने के फैसले को मंजूरी दी है। वहीं उक्त राशि “कोरोना उन्मूलन कोष” में दी जाएगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने पांचवीं एवं आठवीं के छात्रों को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की अनुमति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने बिहार आकस्मिकता निधि में राशि को 30 मार्च, 2021 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 8470.45 करोड़ रुपए किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 21,188.42 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 26,419.00 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्र ने राज्य मंत्रिपरिषद के कोरोना वायरस उन्मूलन को लेकर विधायकों-विधान पार्षदों के वेतन में कटौती संबंधी निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने राज्य में उच्च पदों पर आसीन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के वेतन में भी इसी तरह कटौती किए जाने की मांग की है। प्रेमचंद्र ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का प्रथम दायित्व बनता है कि आपदा के घड़ी में आगे बढ़कर अपना योगदान दें, विधायकों-विधान पार्षदों ने पहले भी अपना एक महीने का वेतन और ऐच्छिक कोष से 50 लाख रुपए का योगदान दिया है।