शराबबंदी को लेकर पटना HC सख्त, राज्य सरकार से पूछा- लंबित मामलों से कैसे चाहती है निपटना
punjabkesari.in Friday, Nov 22, 2019 - 06:18 PM (IST)
पटनाः पटना उच्च न्यायालय शराबबंदी कानून को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से राज्य में शराबबंदी कानून से उत्पन्न लंबित मामलों के बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि वह राज्य में शराबबंदी से उत्पन्न लंबित मामलों से कैसे निपटना चाहती है। पीठ ने माना कि शराबबंदी कानून लागू करने के बाद ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
पीठ ने सरकार से यह भी पूछा है कि उसने शराब से संबंधित कितने मामलों के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। पीठ ने 21 अगस्त 2019 को न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश के बाद एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। एकल पीठ ने शराबबंदी कानून से संबंधित 2.07 लाख से अधिक मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। शराबबंदी कानून के तहत बीते तीन वर्षों में लगभग 1.67 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और 52.02 लाख लीटर शराब जब्त की गई।
एकल पीठ ने मुख्य सचिव से विस्तृत जवाब मांगा था कि सरकार ने शराबबंदी से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए क्या किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इसके तहत सभी प्रकार की शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री, उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
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