रोजगार सृजन, आमदनी बढ़ाने और मंदी का मुकाबला करने वाला है बजट: भाजपा

पटनाः बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद में पेश वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को रोजगार सृजन करने वाला, आम लोगों की आमदनी बढ़ाने और मंदी का मुकाबला करने वाला बताया और कहा कि इस बजट से केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष के मुकाबले 15 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन, आम लोगों की आमदनी बढ़ाने में जहां मदद मिलेगी वहीं बेहतर तरीके से मंदी का मुकाबला भी हो सकेगा। मोदी ने कहा कि पूरे देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में पंचायती राज संस्थाओं के बजट में 11 हजार करोड़ रुपए, नगर निकायों के लिए 4500 करोड़ रुपए और आपदा प्रबंधन अनुदान में 10062 करोड़ रुपए की वृद्धि का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में आयकर का सरलीकरण, लघु एवं मध्यम उद्योगों, आवासीय एवं कृषि प्रक्षेत्रों के लिए जो अनेक प्रावधान किए गए हैं उससे जहां रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, बचत होगी जिससे आर्थिक सुस्ती का बेहत्तर तरीके से मुकाबला संभव होगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस बजट में देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया है। पिछले वर्ष रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ रुपए था और इस बार यह लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत 3000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। नित्यानंद राय ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए इस बार 2.83 हजार करोड़ रुपए का बजट है, जो पिछली बार 2019-20 में 1.30 हज़ार करोड़ के लगभग था। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ इस बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे में 20 लाख ज्यादा किसानों को लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा 15 लाख अतिरिक्त किसानों को उनके बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद की जाएगी।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार ने इस बजट में युवा, किसानों, महिलाओं, व्यवसायीयों, मध्यमवर्गीय परिवारों समेत समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हुए सरकार ने फार्मा सेक्टर के तहत एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जिससे चीन और बाकी मुल्कों से आयात होने वाले उपकरणों पर रोक लगेगी। इससे न केवल भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।