सभी न्यायालयों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का हो प्रयोगः रामविलास पासवान

पटनाः लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सरकार से सभी न्यायालयों में हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देने तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है।

पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को संविधान संशोधन कर उच्चतम न्यायालय और सभी न्यायालयों में हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि आजादी के 72 साल बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तथा हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही हैै। उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भाषा माता के समान है और माता पर जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है। हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं। हमारी प्रजा अज्ञानता में डूबी है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय भाषाओं में, कांग्रेस में, प्रांतीय भाषाओं में तथा अन्य सभा समाज में अंग्रेजी का एक भी शब्द सुनाई न पड़े। हम अंग्रेजी का व्यवहार बिल्कुल त्याग दें।