झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, हंगामे के आसार

रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) का बजट सत्र (Budget session) गुरुवार (Thursday) से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल (Governor) का अभिभाषण होगा। अंत में शोक प्रकाश के बाद पहले दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा। 22 जनवरी को अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट पेश होगा। 18 जनवरी को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रतियों को सभा पटल पर रखा जाएगा। दूसरे दिन शुक्रवार (Friday) को पहले प्रश्नकाल होगा। यह बजट सत्र 8 फरवरी तक चलना निर्धारित है। इसमें कुल 16 दिन का सत्र चलना है।

बजट सत्र में पारा शिक्षकों (Mercury teachers) और अन्य अनुबंधकर्मियों के मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरेगा। अनुबंध या मानदेय पर कार्यरत कई संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने उन्हें भी समर्थन दिया है। राजधानी में कानून-व्यवस्था का मामला भी काफी अहम मुद्दा होगा। रांची में लगातार बढ़ते अपराध को भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। विपक्षी दलों ने पलामू (Palamu) के मंडल डैम (Mandal Dam) के मामले का भी काफी विरोधी किया है। यह विरोध झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी नजर आने की संभावना है। गुरुवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए पक्ष-विपक्ष दोनों तैयारी में जुटा है। पिछले कई सत्रों की तरह इस बार भी हंगामे के असार हैं।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहेगी। सुरक्षा को लेकर गुरुवार को डीसी राय महिमापत रे और एसएसपी अनीश गुप्ता (DC Rai Mahimapat Ray and SSP Anish Gupta) के द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। उपायुक्त व एसएसपी द्वारा कानून-व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर करीब 90 मजिस्ट्रेट (90 Magistrate) की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस अथवा सभा (Protest, demonstration, procession or gathering) का आयोजन न होने दें। बिरसा चौक (Birsa Chowk) पर लगा गेट प्रातः 9 से सत्र समाप्ति तक बंद रखा जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुल 17 बैरिकेड व ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। हर गेट पर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।