कैबिनेट का बड़ा फैसला- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 रूपए में होगी फ्लैट की रजिस्ट्री
punjabkesari.in Wednesday, Oct 31, 2018 - 01:37 PM (IST)
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। तीन प्रस्ताव नगर विकास विभाग के हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्लम बस्तियों के लिए जी प्लस थ्री मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी मोड पर कराया जाएगा। इस योजना के तहत फ्लैट की रजिस्ट्री एक रुपए में होगी।
जानिए किन 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने दी मंजूरी-
1. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्लम बस्तियों के लिए जी प्लस थ्री मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी मोड पर कराया जाएगा।
2. बिल्डिंग के निर्माण में जमीन का 55 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल आवास बनाने के लिए किया जाएगा, जबकि शेष 45 प्रतिशत हिस्से पर बिल्डर अपने हिसाब से निर्माण करा सकेगा।
3. इस योजना के तहत फ्लैट की रजिस्ट्री एक रुपए में होगी।
4.इस योजना में राज्य और केंद्र सरकार की आर्थिक भागीदारी एक-एक लाख रुपए की होगी।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेघरों के लिए भी घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी डेढ लाख रूपए और राज्य सरकार की एक लाख रूपए होगी।
6.राज्य मंत्रिपरिषद ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल अयोग्य की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक कमेटी के गठन को मंजूरी दी है।
7.पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहने वाले ग्रामीणों के स्वैच्छिक पलायन के लिए अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
8. राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपए की डिस्टर्बेंस अलाउंसेज के रुप में दिया जाएगा।
9. राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य प्रोद्योगिक विवि संशोधन विधेयक-2018 को मंजूरी दी है।
10. गोड्डा और पौड़ेया हाट में 2.0008 एकड़ गैरमजरुआ आम जमीन रेलवे को गोड्डा-हसडीहा रेलवे लाइन के लिए 69 लाख 17 रुपए में सशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
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