कैबिनेट का बड़ा फैसला: मिड डे मील में अब दो दिन ही मिलेगा अंडा

रांची: मिड डे मील (mid day meal) में अब बच्चों को सप्ताह में दो दिन ही अंडा मिलेगा। अबतक बच्चों को पूरक पोषण के लिए तीन दिन अंडा या फल दिए जाने का प्रावधान था। इसके लिए 4 रूपये प्रति अंडा की दर से राशि प्रदान करती थी। कैबिनेट (Cabinet) ने राज्य योजना बजट (State planning budget) से अंडा या फल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व निर्धारित राशि में संशोधन करते हुए 6 रुपये प्रति अंडा करने की स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा विभाग ने बजट की राशि 163 करोड़ रुपये में वृद्धि नहीं करते हुए बच्चों को तीन की जगह दो दिन अंडा देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

रविवार (Sunday) को गढ़खटंगा (Garhakhanganga) स्थित बॉयो डाइवर्सिटी पार्क (Bio diversity park) में मुख्यमंत्री रघुवर दास (Chief Minister Raghubar Das) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बाद वित्त विभाग (finance department) के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह (Additional Chief Secretary Sukhdev Singh) ने बताया कि बिहार व झारखंड (Bihar and Jharkhand) के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को पूर्व में 936.82 करोड़ रुपये दिए गए थे। कैबिनेट ने इस खाते में बिहार सरकार को और 557.13 करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति दी। इस राशि से झारखंड का 2016-17 तक का दायित्व समाप्त हो जाएगा।

कैबिनेट ने कोडरमा के करमा (Kodarma's Karma) और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा (Chaibasa of West Singhbhum) में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भवन निर्माण योजना के लिए 642.76 करोड़ रूपये की प्रशासनिक (Administrative) सहमति प्रदान की। कोडरमा में 328.41 करोड़ और चाईबासा में 314.35 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। इस राशि से दोनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ वर्तमान सदर अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। योजना के तहत केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये प्रति मेडिकल कॉलेज सहायता देगी। शेष राशि राज्य सरकार मुहैया कराएगी।

कैबिनेट ने कोडरमा नगर पंचायत में 60.12 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना (Urban water supply scheme) को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने लातेहार के चंदवा मौजा (Latehar's Chandwa Mauja) में भुसाड़ और जमीरा (Bhasad and Jhamira) में 39 लाख रुपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय को किए गए भूमि हस्तांतरण का आदेश रद्द करने का फैसला किया। उक्त भूमि पर टोरी-बीराटोली-महुआ (ory-Biratoli-Mahua) मिलान नई बिजी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था।

कैबिनेट ने पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी अंचल के रंगमटिया में तीन एकड़ भूमि 17.38 लाख की अदायगी पर यूसीआइएल (UCIL), जादूगोड़ा को रिकवरी प्लांट के लिए 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्त की मंजूरी दी।

कैबिनेट ने तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड राज्य विधि आयोग राजकिशोर महतो (Rajkishore Mahato) को उनके पद पर कालावधि एक नवंबर 2013 से 31 अक्तूबर 2014 तक समायोजन और वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी।