मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट भवन रांची में वनवासी कल्याण केंद्र के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से प्रोजेक्ट भवन रांची में वनवासी कल्याण केंद्र के महामंत्री रिझू कच्छप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान रिझू कच्छप ने बताया कि झारखंड में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। 

उच्चतम न्यायालय के आदेशों का किया जा रहा उल्लंघन 
वर्तमान में अंचल कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को बिना जांच सिर्फ खतियान में उल्लेखित जाति के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रपति आदेश का लाभ अभिप्राय करने के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को जनजाति का सदस्य होने की शर्त पूर्ण करनी होगी और निरंतर जनजाति का सदस्य बने रहना होगा। यदि एक भिन्न धर्म में धर्मांतरण के कारण काफी समय पूर्व वह उसके पूर्वज रूढ़ि अनुष्ठान और अन्य परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन्हें उस जनजाति के सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने की अपेक्षा की जाती है और उत्तराधिकार, विरासत, विवाह इत्यादि की रूढ़िगत विधियों का भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो उसे जनजाति का सदस्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

सीएम ने गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई का दिया आश्वासन 
महामंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व उनके द्वारा जातिगत रूढ़ियों और परंपराओं का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के बाद ही अंचल कार्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेश की छायाप्रति भी सौंपी। सीएम ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया।