रांची के उपमहापौर ने राज्य सरकार से आम जनता के लिए की ये मांग

रांचीः रांची के उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने कोरोना से लॉकडाउन के कारण आम जनता की बिगड़ चूंकि आर्थिक स्थिति को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। जिसमे यह मांग की है, कि आम जनता जो नगर निगम क्षेत्र में रहकर होल्डिंग टैक्स देते हैं। उसमें उन्हें आर्थिक पैकेज के तहत घोषणा करें ताकि आम जनता को होल्डिंग टैक्स का बोझ न सहने पड़े।

जानकारी के अनुसार, इसको लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि झारखंड राज्य गरीब राज्य है जहां अलग-अलग वर्ग के लोग जो विभिन्न कार्यों में लगे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान चाहे वह शहरवासी हो या फिर ग्रामवासी सभी को कठिन परिस्थितियों में जीवन बसर करना पड़ रहा है। ऐसे विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है ताकि कुछ राहत मिल सके। वहीं राज्य सरकार से भी हमारी मांग है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स को कम कर दिया जाना चाहिए। वैसे मकान जिनका क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनका होल्डिंग टैक्स को माफ कर दिया जाए एवं मकान का क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से अधिक है। उस मकानों का 50प्रतिशत कम कर टैक्स लिया जाए।

राज्य के नगर निकायों को इससे जो भी राजस्व का नुकसान होगा उसे राज्य सरकार अपने स्तर पर नगर निकायों को आर्थिक क्षति की पूर्ति करें। यह परिवर्तन केवल कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही किया जाना चाहिए ।साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वैसे मकान मालिक जिनके मकान किराए में लगा हुआ हैं वह अपने किरायेदारों से जबरदस्ती किराया वसूली के लिए दबाव नहीं बनाए। साथ ही किरायेदारों से भी अपील किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धीरे-धीरे अपनी सुविधा अनुसार अपने मकान मालिक को भी किस्तों में किराया चुकाने का कोशिश करें ताकि दोनों को समस्या न हो।