CM आखिलेश यादव ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट
punjabkesari.in Friday, Feb 12, 2016 - 04:27 PM (IST)
लखनऊ(अनिल सैनी): अपनी आदत के विपरीत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में शेर-ओ-शायरी के बीच अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 3,46, 935 करोड रुपये का लोक लुभावन बजट पेश किया। वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाले अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 14.6 फीसदी अधिक है। चुनावी वर्ष के नाते बजट में कई लोकलुभावन वायदे किये गये हैं। कुल व्यय में 2,53,354 रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 93,580 करोड़ 24 लाख रुपये पूंजी लेखे का व्यय है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए शेर पढ़ा ‘जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं है।’ इस पर सत्तापक्ष ने मेजे थपथपा कर उनका हौसला बढ़ाया। इस बजट में कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा गया है।
बुंदेलखंड के लिए खोला खजाना-
बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 200 करोड़ रूपया किया गया है। इसके अलावा पेयजल के लिए 200 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 500 करोड़, विशेष योजनाओं के लिए 338 करोड़, टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए 2 करोड़ तथा तिलहन प्लांट के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
24 घंटे बिजली का दिखाया सपना
इस योजना में सरकार ने 2016 में ग्रमीण क्षेत्रों को 16 घंटे जबकि शहरी क्षेत्रों को 22 घंटे आपूर्ति का लक्ष्य रखा। इसके अलावा वर्ष 2019-2020 से 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी के नये कृषि महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं तथा गोण्डा में निर्माणाधीन नये कृषि महाविद्यालय को शीघ्र चालू कराने के लिए 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
दुग्ध विकास
नये डेयरी प्लान्टों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
ग्रामीण विकास
-समग्र ग्राम विकास योजना के तहत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये 630 करोड़ रुपए की
-व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अन्य कार्यों के लिये 1,413करोड ़ रुपए की भी व्यवस्था।
-ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिये 23 अरब रुपए की व्यवस्था।
-लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु 17 अरब 79 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-इन्दिरा आवास योजना के लिये 31 अरब 62 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- ‘आई स्पर्श’ योजना के अन्तर्गत गावों को स्मार्ट विलेज बनाये जाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
सड़क और पुल
-लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख-रखाव हेतु 14,721 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं तथा प्रमुख मार्गों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 541 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
-मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 3,205 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोडऩे हेतु कु ल 1,923 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1,180 करोड़ रुपए तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 635 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, जिसके लिये 1,111 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-महत्वपूर्ण मार्गों का एक ‘कोर रोड नेटवर्क’ चिन्हित कर सु²ढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराए जाने हेतु 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के सौंदर्यीकरण/उच्चीकरण हेतु भी 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु 320 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना हेतु 260 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में 257 किलोमीटर लम्बाई वालेमार्ग निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना में सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, आदि को प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। इस योजना के लिये 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था।