Rahul Gandhi का कार्यक्रम रद्द होते ही भड़के अजय राय: सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, फिर जो फैसला लिया...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने के लिए राज्य सरकार दबाव बना रही है। राय ने कहा कि प्रयागराज के केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए पहले ही अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अब कार्यक्रम स्थल का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट पर अनुमति रद्द करने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होने कहा कि राहुल गांधी का‘छात्रों की गूंज'कार्यक्रम देशभर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कोटा में भी भाजपा सरकार ने कार्यक्रम में व्यवधान डालने का प्रयास किया था।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों, विशेषकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं और इस पूरे मामले में गुजरात की कुछ बड़ी कंपनियों तथा एजेंसियों की भूमिका रही है।  कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि कार्यक्रम के लिए 30 जुलाई को ही केपी ट्रस्ट से अनुमति मिल गई थी और उनके पास इसका अनुमति पत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रस्ट पर अनुमति वापस लेने का दबाव बना रही है। उनका आरोप था कि सरकार ने पहले कोटा और देहरादून में भी इसी तरह कार्यक्रमों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।

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राय ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों, जिनमें एडीसीपी भी शामिल हैं, से मुलाकात की है और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहां भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें रद्द कराने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी और छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। 

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले केपी ट्रस्ट ने बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा होने और कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए पूर्व में दी हुई अनुमति को निरस्त कर दिया है। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार के दबाव में ट्रस्ट ने यह कदम उठाया है।