Lok Sabha Election 2024: आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, देखिए UP के लेटेस्ट सर्वे में कौन मार रहा बाजी?
punjabkesari.in Saturday, Mar 16, 2024 - 12:31 PM (IST)
लखनऊ: लोकसभा चुनाव (Lok sabha Election) की तारीखों की घोषणा को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। 16 मार्च यानी की आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि 2019 की तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में होगा। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे सर्वों पर चर्चा छिड़ गई है। अलग-अलग सर्वों द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सी पार्टी कितने पानी में नजर आ रही है।
लेटेस्ट सर्वे में कौन मार रहा बाजी?
लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर का सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इस सर्वे के अनुसार यूपी में बीजेपी नीत NDA को 74 सीट तो इंडिया अलायंस (सपा और कांग्रेस) के खाते में 6 सीटे जाते दिख रही हैं। वहीं मायावती की बसपा इस बार शून्य पर सिमटती दिख रही है।
क्या कहता है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे
आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में भाजपा की बंपर जीत का अनुमान जताया गया था। इसके मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 80 में से 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ह।. इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस और बसपा का खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा है।
टाइम्स नाउ के सर्वे के ये हैं आकंड़े
एबीपी न्यूज से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के आंकड़े सामने आए थे। ETG रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे किया था उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर भी आंकड़े सामने आए। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे की मानें तो उत्तर प्रदेश में NDA को इस लोकसभा चुनाव में बंपर जीत मिलने का अनुमान है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से NDA 72 से 78 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं, इंडिया गठबंधन, जिसमें सपा और कांग्रेस शामिल है उसे 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं मायावती की बसपा 0 से 1 सीट पर सिमट सकती है।
क्या होती है आदर्श आचार संहिता?
आपको बता दें कि जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, उसी दिन चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी करता है। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक, मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है, जिसका प्रभाव सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला हो, और मंत्री प्रचार उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
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