प्रधानमंत्री आवास योजना में बंदरबांट, क्या एेसे पूरा हाेगा पीएम का सपना?

कुशीनगर(अनूप कुमार)- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माेदी सरकार ने 2022 तक हर किसी को घर देने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस याेजना काे काेई आैर नहीं बल्कि इससे जुड़े अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। अपात्राें काे याेजना के लाभ दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से सही पात्राें काे याेजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खास बात ये कि जिन पात्राें काे लाभ भी मिल रहा है उनसे 20 से 25 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब अधिकारी ही याेजना में बंदरबांट करेंगे ताे प्रधानमंत्री के हर गरीब काे घर देने का सपना कैसे पूरा हाेगा?

कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह जनपद गोरखपुर से सटा ज़िला है। इस जिले काे बेहद पिछड़ा और रिमोर्ट कंट्रोल ज़िला कहा जाता है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की परिनिर्माण स्थली से भी विश्व विख्यात है। पर्यटन की दृष्टि से यहां रोजना हज़ारो लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं पर यहां के रहने वाले लोग रोजगार के अभाव में और अन्य कारणों से गरीबी में जिंदगी बिताने काे मजबूर हैं। 

गरीबाें काे दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान आैर अधिकारियाें द्वारा खूब बंदरबाट किया जा रहा है। जनपद के तमाम तहसीलों, विकास खण्डों में गरीबों काे मकान मानक के विपरीत दिए जा रहे हैं। जिन्हें मकान की जरूरत है उनको न देकर अपात्रों को दिया जा रहा। सबसे खास बात ये कि आवास बिना किसी सर्वे के दिये जा रहे हैं। जिसकी वजह से गरीब पात्र इस योजना से महरूम रह जा रहे हैं। अगर किसी गरीब को योजना का लाभ मिल भी जा रहा है तो उसमें बिचोलिये खेल कर जा रहे हैं। ये लाेग मिलने वाली राशि में बन्दर बाट कर सरकार की याेजना में पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। इस योजना के बदले पात्रों से 20 हज़ार से 25 हज़ार तक वसूले जा रहे हैं। 

जब इस योजना की रकम पात्रों के खातों में भेजी जाती है तो उसमें से ग्राम प्रधान 20 से 25 हज़ार तक ले लेता है। आवास की बड़ी रकम निकल जाने से पात्राें का आवास अधूरा रह जा रहा है। किसी का छत नहीं डल पा रहा है ताे किसी का मटेरियल पूरा नहीं हाे रहा है। कहा जा रहा है कि जाे रकम प्रधान द्वारा ली जाती है उसे नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाया जाता है। अगर इस योजना की असल में जांच की जाए तो बहुत बड़ा भष्टाचार निकल कर सामने आएगा।