योगी की 18वीं कैबिनेट में 7 प्रस्ताव पास, बदला गया समाजवादी किसान बीमा योजना का नाम

लखनऊः लोकभवन में हुई योगी सरकार की 18वीं कैबिनेट मीटिंग में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के साथ कई और प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही समाजवादी किसान बीमा योजना का भी नाम बदल दिया गया है।

एक लाख आवास के लिए 1 हजार करोड़ 
कैबिनेट फैसले अनुसार पीएम आवास योजना के तहत ‘सबके लिए आवास’ योजना में 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार देगी। एक लाख आवास के लिए 1 हजार करोड़ का कर्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट( हुडको) से कर्ज लेकर स्टेट टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को दिया जाएगा।

समाजवादी किसान बीमा योजना का बदला नाम
समाजवादी किसान बीमा योजना का नाम बदलकर सीएम किसान सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया है। इस 75 हजार से सलाना कम आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। एक्सीडेंट से 5 लाख, क्रिटिकल पर 2.5 लाख, कृत्रिम अंग के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। किसान समृद्धि योजना में 5 साल में 477 करोड़ खर्च होगा।

फिल्मों की शूटिंग पर लगा जीएसटी सरकार देगी
दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना में 61 जिलों को शामिल किया गया है। बुंदेलखंड के छोड़े गए जिलों को अलग से पैकेज दिया जाएगा। इसमें 1.56 लाख हेक्टेयर जमीन शामिल होंगी। समाज को संदेश देने वाली फिल्में,जिनकी शूटिंग 50 फीसदी यूपी में हुई है, उन पर लगने वाली जीएसटी सरकार अपने पास से देगी।

पुलिस भर्ती पर लिया ये फैंसला
पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए पुरुष वर्ग के लिए 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र वाले कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। निगेटिव मार्किंग के साथ भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। फिजिकल के अंक अब नहीं जोड़े जाएंगे। प्रदेश के 16 नगर निगमो में स्ट्रीट लाइट में LED योजना चालू होगी। 50 फीसदी ऊर्जा की बचत होगी। 7 साल तक मेंटिनेंस का कंपनी करेगी।