उत्तराखंड कांग्रेस घोषणा पत्र: पुलिस में महिलाओं के लिए 40% नौकरियां आरक्षित करने का वादा

देहरादूनः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने, 4 लाख लोगों को नौकरी देने और ‘पर्यटन पुलिस' बल के गठन का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को ‘उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र' नाम दिया गया है।

घोषणापत्र में 40 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने और रसोई गैस की कीमत 500 रुपये करने का वादा किया गया है। प्रियंका ने ऑनलाइन रैली में घोषणापत्र जारी किया, जिसका सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण किया गया। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पर पिछले पांच वर्ष में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लोगों से अपने वोट को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने वोट को परिवर्तन लाने के लिए मतदाताओं का ‘‘सबसे शक्तिशाली हथियार'' बताया। प्रियंका ने कहा, ‘‘ पांच साल में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। हम अब भी केवल हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं, जो इससे पहले सत्ता में थी। उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि काम करने की उनकी कोई मंशा ही नहीं थी।''

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की महासचिव ने कहा, ‘‘ कांग्रेस बदलाव ला सकती है, लेकिन तब, जब आप अपने अधिकारों और अपने बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ने के लिए जागेंगे।'' प्रियंका ने कहा, ‘‘तथाकथित डबल इंजन के इंजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण काम करना बंद कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि देशभर में गन्ना किसानों की बकाया राशि 14,000 करोड़ रुपए है, जिसे आसानी से अदा किया जा सकता था यदि प्रधानमंत्री के लिए 2 हवाई जहाज खरीदने में खर्च किए गए 16,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता।

प्रियंका ने कहा, ‘‘कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश अपने सबसे बड़े संकट से गुजरा, क्योंकि केन्द्र ने दूसरे देशों को ऑक्सीजन और टीके दोनों का निर्यात किया।'' उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया था कि हीरा सस्ता हो गया है, लेकिन दवाएं महंगी हो गई हैं।'' उन्होंने लोगों को राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे वादों में ना फंसने की सलाह दी और कहा कि अगर उन्हें अपना जीवन बदलना है और अपनी स्थिति में सुधार चाहिए तो वे उन दलों से उनके ‘‘रोडमैप'' के बारे में पूछें।