SC-ST एक्ट मामले में सुप्रीम काेर्ट ने स्टे देने से किया इनकार, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट

लखनऊः उच्चतम न्यायालय में एसी-एसटी एक्ट के तहत शीघ्र गिरफ्तारी पर रोक और अग्रिम जमानत जैसे प्रावधान हटाए जाने के संबंध में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करते हुए संवेदनशील जिलों के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए है।  

भारत बंद के दौरान कल उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हिंसक प्रदर्शन के दौरान मुजफ्फनगर और मेेरठ में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 200 लोग मेरठ के हैं। 

राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आनन्द कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आज आए निर्णय के बाद सूबे में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी है। आठ कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की तैेनाती की गई है। रिजर्व में रहने वाली आठ कंपनी पीएसी को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। प्रशिक्षण ले रहे 2 हजार सिपाहियों की भी ड्यिूटी लगा दी गई है। सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों से स्थिति पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान कल एक व्यक्ति की मृत्यु फिरोजाबाद में होने की भी सूचना है, लेकिन अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित आन्दोलन के मद्देनजर आगरा, हापुड़ गाजियाबाद तथा मेरठ में स्कूल, कालेजों को बंद रखा गया है। हालांकि जिन स्कूलों में परीक्षा चल रही है उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है। कुमार ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित क्षेत्रो की स्थित में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल गश्त कर रहा है।  इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन कर शीघ्र रिपोर्ट देने की भी निर्देश दिए है। योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) दलितों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस मामले में पुर्निविचार करने के लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। किसी दलित केे साथ अन्याय नही होने दिया जाएगा।