टीचर बनने के लिए TET पास अभ्यर्थियों को देनी होगी एक आैर परीक्षाः योगी कैबिनेट

punjabkesari.in Tuesday, Sep 26, 2017 - 04:05 PM (IST)

लखनऊः प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए TET पास अभ्यर्थियों काे अब एक आैर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सरकार ने TET पास अभ्यर्थियों से अब लिखित परीक्षा लेने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभावन में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में शिक्षामित्रों से जुड़े मसले पर अहम फैसला लिया गया। इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी। इस फैसले के मतलब यह है कि अब तक टीईटी पास अभ्यर्थियों की डायरेक्ट भर्ती हो रही थी, लेकिन अब उन्हें लिखित परीक्षा से भी होकर गुजरना होगा। मेरिट बनाते समय इस लिखित परीक्षा के अंक को भी जोड़ा जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कैबिनेट में शिक्षामित्रों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए अब परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा टीईटी क्वालीफाई करने के बाद देनी होगी। शिक्षक भर्ती की मेरिट में लिखित परीक्षा के भी अंक जोड़े जाएंगे।

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अब यूपी में लिखित परीक्षा के माध्यम से बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए 60 नंबर लिखित और 40 एकेडमिक होंगे। इस परीक्षा में सिर्फ TET पास अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षामित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सरकार अनुपालन करेगी। इसके अलावा शिक्षामित्रों को भर्ती में भारांक का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। शिक्षक भर्ती में स्थायी नियुक्ति में शिक्षामित्रों को वेटेज के रूप भारांक मिलेगा। शिक्षामित्रों को अधिकतम 10 साल के लिए 25 नंबर मिल सकेंगे। शिक्षामित्रों को प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर ढाई नंबर मिलेंगे। 

कैबिनेट के अन्य फैसले-
2. बेसिक शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। 1,37,000 पदों पर होगी भर्ती। 
3. उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 लागू करने का प्रस्ताव पास। 
4. 62 जिलों में पांच वृक्षों को छोड़कर बाकी के कटान की मिलेगी छूट। 13 जिलों में 7 वृक्ष प्रतिबंधित।
5. दीनदयाल खादी विपणन योजना में छूट का मापदंड बदला।
6. पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी।
7. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशाला में समूह ग के कर्मी समूह ग पर होंगे अपग्रेड करने की मंजूरी कैबिनेट में दी गयी।