पिछली सरकारों के कार्यकाल में पिछड़ा उत्तर प्रदेश: राज्यपाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने के योगी आदित्यनाथ सरकार के संकल्प की सराहना करते हुए आज सूबे के विकास की दौड़ में पिछडऩे के लिये प्रदेश की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। 

नाईक ने प्रदेश की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधानमण्डल के संयुक्त अधिवेशन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच करीब 35 मिनट तक पढ़े गये अपने अभिभाषण में कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था, लेकिन बाद के कई वर्षों में यह अन्य सूबों से पिछड़ गया। 

राज्यपाल ने 84 पन्नों का अभिभाषण पत्र पढ़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कभी अग्रिम पंक्ति के राज्यों में था, लेकिन गुजरे कई सालों में यह अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। अब राज्य की नयी सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य के साथ इसे फिर से अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार के करीब दो महीने के अब तक के कार्यकाल में उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए नाईक ने कहा, ‘‘राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाएगी और समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करेगी।’’ 

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह कानून का राज स्थापित करने और भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। सुरक्षित समाज बनाने के लिये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स तथा एंटी-रोमियो दल इत्यादि का गठन किया गया है। 

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा, ‘‘अपराध पर प्रभावी नियंत्रण तथा अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिये उप महानिरीक्षक स्तर से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक नियमित निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही शत-प्रतिशत मुकदमे दर्ज कर उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।’’