योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती को किया समाप्त

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती समाप्त कर दी गई। बता दें कि इससे पहले 25 फीसद पदों पर सीधी भर्ती और 75 फीसद प्रोन्नत से भरी जाती थी लेकिन अब सभी पदोन्नत से भरे जाएंगे। इसका सर्वाधिक लाभ लेखपालों को मिलेगा।

किसानों के डेड खातों को फिर से चालू करने का फैसला 
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह कि कोआपरेटिव में कर्ज चुका न पाने की वजह से करीब 12 लाख 61 हजार किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए गए थे सरकार ने 75 फीसद इनका कर्ज देकर और को ऑपरेटिव बैंक ने 25 फीसद माफ कर इनके डेड खातों को फिर से चालू करने का फैसला किया। 

70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल करने का फैसला 
प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी। बताया कि 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा। पांच करोड़ 21 लाख की राशि राज्य अंश होंगा भारत सरकार की योजना मेंयूपी अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संसोधन 4281 पद स्वीकृत हैं किये गए हैं। इसमें 25 फीसदी पद लोकसेवा आयोग के माध्यम से और बाकी 75 फीसदी पद जिसमें 55 फीसदी लेखपाल संवर्ग, 18 अमीन संवेग से भरे जाने हैं। चट्टान और ग्रेनाइट , डोलो स्टोन, सिलिका सेंड पैराफाइड आदि के खनन को ई-टेंडर से किये जाने को लेकर नोडल एजेंसी के निर्धारण को मंजूरी मिली। 

कुक्कुट पालन प्रस्ताव को हरी झंडी
सरकार द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। लघु एवं सीमांत किसानों के कुक्कुट पालन को लेकर एक प्रस्ताव आया जिसे हरि झंडी दी गयी। मुख्यमंत्री मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीसी रोड , इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण की योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना होगा जिसके लिए 2017-18 के लिए 385 करोड़ का बजट का प्रावधान योजना के लिए रखा है। 

लोवर कोर्ट की फीस में वृद्धि 
वहीं सिद्धार्थ नाथ सिंह सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर लोवर कोर्ट की फीस में वृद्धि की गई है। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई को कुछ समय के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को सात क्षेत्र, सोनभद्र, झांसी, महोबा, बांदा खनन क्षेत्र दिया गया। एनएचएआई को छह खनन क्षेत्र दिया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रंट कोरोडोर को सात खनन क्षेत्र आरक्षित किये गए है।