लंबित मामलों को निपटाने के लिये योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिये कृतसंकल्प है और लंबित मामलों के निस्तारण के लिये 800 अदालतों की स्थापना की जायेगी।

समाजवादी पार्टी (सपा) सदस्य संजय गर्ग के सवाल पर पाठक ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिये जिला स्तर पर 500 नयी अदालतें लगेंगी। इसके अलावा सरकार 111 फैमिली कोर्ट, महिलाओं से संबधित मामलों के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और दलित उत्पीडऩ के मामलों के निपटारे के लिये 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगी।

उन्होंने कहा कि लोक अदालतों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार पहले चरण में 47 जिलों में स्थायी लोक अदालत लगायेगी जिसके बाद सूबे के अन्य जिलों में भी ऐसी अदालतों की स्थापना की जायेगी।