सवर्णों के लिए खुशखबरीः यूपी विधान परिषद में पारित हुआ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण दो दिन से स्थगित हो गई थी। लेकिन आज भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020' विधान परिषद में पारित कर दिया गया। वहीं इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बहुमत का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार के कमजोर होने का प्रतीक है।

बता दें कि यह बिल गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने के लिए है। इस विधेयक के पास होने पर समाजवादी पार्टी एवं बहुजन सामज पार्टी ने सरकार पर जमकर हमला बोला वे विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के बहुमत के विरोध बाद भी विधेयक को अल्पमत के पक्ष में पारित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी दल समाजवादी पार्टी सभापति से मुलाक़ात करेगी। पार्टी इस बिल पर पुनर्विचार करने मांग करेगी।

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, 'आज उप्र विधान परिषद में जिस प्रकार बहुमत का अपमान कर बिल पारित कराए गए, वो सत्ता पक्ष के नैतिक पतन और भाजपा सरकार के निरंतर कमजोर होते जाने का प्रतीक है। भाजपा सरकार के इस दौर में लोक धर्म की अवमानना चरम पर है।