योगी कैबिनेट में पास हुए 18 प्रस्ताव, जानिए किन फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केजीएमयू और लोहिया संस्थान को भी पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। 

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
- किशोर न्याय नियम-2019 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत बालकों से संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण, बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी, अपराधों का वर्गीकरण और पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है।

- भूगर्भ जल विभाग की शासकीय परियोजनाओं के संचालन के लिए सीधी भर्ती के समूह 'ख' के 45 व 'ग' के 45 रिक्त पदों पर रिटायर्ड कर्मियों को संविदा पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। यह नियुक्ति एक वर्ष या लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती होने तक जो भी पहले तक होगा लागू होगा।

- विश्व बैंक के ऋण से पोषित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत रोड सेफ्टी मद में पीडब्ल्यूडी, गृह विभाग और परिवहन विभाग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु 303.68 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी।

- उप्र अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित सेवा नियामावली -2019 को मंजूरी। इनके तहत स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर भर्ती हेतु पूर्व की भांति मनोचिकित्सा के डिप्लोमा को अनिवार्य किया गया। वेतन भी 7वें आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही रहेगा।

- कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहीत की गई589.35 एकड़ भूमि को AAI को हस्तांतरित किए जाने हेतु स्टा्मप ड्यूटी व रिजस्ट्री शुल्क माफ किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया इंस्टिट्यूट में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कमिंको, रेजिडेंट डॉक्टर्स को SGPGI के समान वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

- चकगंजिरिया में बन रहे सुपर स्पेशियल्टी कैंसर इंस्टिट्यूट के संचालन हेतु SGPGI द्वारा निर्धारित की गई दरों पर 132 सर्जिकल और 187 दवाओं की खरीद को मंजूरी संस्थान का संचालन अक्टूबर 2019 से किया जाएगा।

- जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तबदील किए जाने की केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल के निष्प्रयोज्य भवनों को गिराने का प्रस्ताव मंजूर।

- प्रदेश के स्वायत्त चिक्तिसा संस्थानों में कुलपत्ति या निदेशक की सहमति से रिक्त 718 शैक्षणिक पदों को एम्स के पैटर्न पर सविंदा के आदार पर भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- डॉ. राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय के लोहिया इंस्टीट्यूट में विलय के क्रम में सभी परिसंपत्तियों को निशुल्क हस्तांतरित किया गया। 187 में से 161 कर्मिकों को प्रतिनियुक्त पर संस्थान में तैनाती, 20 को लोकबंधु राजनारायण अस्पताल व 6 अन्य को लखनऊ के अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। 4 डॉक्टरों को संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त, 39 को 2 साल के लिए सम्बद्ध किए जाने और शेष 47 चिकित्सकों को प्रदेश के अन्य अस्पतालोंं में तैनात किया जाएगा अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं उसी शुल्क में 2 वर्ष तक संस्थान में भी मिलेंगी। इनका विस्तारीकरण शासन के आदशों के अधीन होगा।

- अखनिजों तथा इमारती पत्थर केक्षेत्रों की नीलामी के लिए नामित नोडल एजेंसी MSTC Ltd. के अनुबंध अवधिक एक साल के लिए बढ़ाया गया। इस अवधि में संस्था 400 खनन क्षेत्रों और 250 इमारतों पत्थरों के खनन क्ष्त्रों की निविदा प्रक्रिया कराएगी।

- उच्च न्यायलय इलाहाबाद के मां. न्यायमूर्तिगणों एवं अन्य कर्मिकों के आवास हेतु बाम देवघाट (झलवा) में 2965.60 करोड़ की टाउनशिप के प्रस्ताव को मंजूरी। परियोजना का निर्माण कार्य EPC मोड़ में किया जाएगा।

- प्रतावित बुदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु चिह्हनित 6 पैकेजों के EPC मोड़ में संचालन के लिए तैयार किए गए RFQ cum RFQ को मंजूरी। 14,849.49 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अक्टूबर तक काम शुरु हो जाएगा। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई को प्रदेश की राजधानी से जोड़ेगा। साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से 6 घंटे में दिल्ली तक जाना सुगम होगा। इसके निकट शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, कृषि आधारित उद्योग इंडस्ट्री की स्थापना होगी जिससे 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

- EPC मोड में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के RFQ cum RFQ डॉक्यूमेंट को मंजूरी। 5,876,68 करोड़ का लागत से बनने वाले इस लिंक एक्सप्रेस-वे का निरमाण दो पैकेजों में किया जाएगा। साथ ही इसके दोनों और 5000 एकड़ जमीन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अधिसूचित किया जाएगा। यह गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या और लखनऊ तक आएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ITI, शिक्षण, संस्थान, कृषि आधारित अद्यम की स्थापना होगी, जिससे 10 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

- बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्दायल में 1 करोड़ रुपये की लागत से बोटनिकल गार्डन व 25 लाख रुपए से योग केंद्र बनेगा। साथ ही विश्वविद्यालय में राज्य सरकार की मदद से 18.48 करोड़ की लागत में प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए CPWD को कार्यदाई संस्था नामित किया गया।