योगी कैबिनेट में पास हुए 33 प्रस्ताव, रेप मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मिली मंजूरी

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की बजाय सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान योगी सरकार ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें रेप मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जैसा महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने फैसलों की जानकारी दी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहरः-

• बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी। बलिया लिंक को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। बिहार के बॉर्डर तक बनेगी सड़क।
• डीपीआर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। एक करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन की डीपीआर बनेगी।
• यूपी में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास। 144 कोर्ट में महिलाओं तो 74 कोर्ट में बच्चों के मामलों की होगी सुनवाई।
• जेवर हवाई अड्डे का निर्माण ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल करेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत पूर्व में इकाइयों द्वारा वैट व सीएसटी के सापेक्ष जमा कराई घई धनराशि के रुप में अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की व्यवस्था की बजाय जीएसटी एक्ट के तहत जमा की गई स्टेट जीएसटी की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रुप में दिया जा सकेगा।
• लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर और मथुरा वृंदावन में कुल 600 एसी मिडी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु पीएमआई इलेक्टॅो मोबिलिटी सॉल्यूशन के चयन को स्वीकृति।
• प्रदेश में अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम की वर्तमान सीमा के विस्तार को मंजूरी। फिरोजाबाद नगर निगम में आराजी रुंध को अयोध्या नगर निगम में 41 राजस्व ग्रामों और गोरखपुर नगर निगम में 31 राजस्व ग्रामों को शामिल किया जाएगा।
• 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सरकारी भवनों के निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• शाहजहांपुर जिले के बंडा, बहराइच के पयागपुर, बदायूं के दहगवां, कानपुर देहात के कस्बा मूसानगर, सिद्धार्थनगर के बढ़नी, भारत भारी व इटवा, जालौन के एट, गोरखपुर के चौमुखा, वाराणसी के लोहता, कुशीनगर के फाजिलनगर व दुदही, कौशांबी जिले के दारानगर कड़ाधाम, बस्ती के गायघाट, फिरोजाबाद के मक्खनपुर, फर्रुखाबाद के नवाबगंज को नगर पंचायत बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• बाराबंकी की बंकी नगर पंचायत, आजमगढ़ की अजमतगढ़, ललितपुर की महरौनी बस्ती की बभनान नगर पंचायत का विस्तार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• प्रदेश के भीतर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन के निर्माण हेतु बिक्री किए गए नॉन जीएसटी अल्कोहल पर 5 प्रतिशत वैट लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• यूपी वृक्ष अधिनियम- 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत वृक्षों की 29 प्रजातियों को छूट प्रजाति की श्रेणी से बाहर किया गया है। इनकी कटाई के लिए सक्षम प्रधिकारी द्वारा अनुमति के बाद ही काटा जाएगा।