योगी सरकार के 4 सालः जानिए लव जिहाद कानून समेत वो 22 सख्त फैसले जिन्होंने UP को दी अलग पहचान

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अपने चार साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ऐसे में इन चार सालों के दौरान मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में यूपी के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बने तो कई अहम फैसले लिए गए। इसमें लव जिहाद को लेकर कानून लागू हुआ तो वहीं माफियाओं पर सरकार ने इस कदर नकेल कसी की आज या तो वे जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर यूपी से भागे फिर रहे हैं।

1. एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन करना
2. लव जिहाद को लेकर कानून लागू करना
3. सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने वालों के खिलाफ अध्यादेश लागू कर उनकी संपत्तियों को कुर्क कर नुकसान की भरपाई करना
4. महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम
5. यूपी में निवेश को लेकर बड़े फैसले
6. राज्य में क़ानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करना.
7 जघन्य अपराध, महिला अपराध, एससी-एसटी के विरुद्ध अपराध के मामलों में एक्शन
8 सफेदपोश अपराधी, भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, पशु तस्कर के खिलाफ कार्रवाई.
9 माफियाओं की अवैध संपति संपत्ति जब्त.
10 लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन. इसके जरिये यूपी में कई हजार करोड़ का निवेश.
11 ऋणमाफी योजना, डीबीटी से भुगतान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ.
12  गन्ना मूल्य, धान-गेहूं, मक्का व बाजरा खरीद व भुगतान, धान, दलहन व तिलहन उत्पादन में वृद्धि.
13  निराश्रित पशुओं का संरक्षण, पौधरोपण, विद्युतीकरण, उजाला योजना, नई सड़कों व पुलों का निर्माण.
14 जेवर एयरपोर्ट, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण.
15 ई-टेंडर, ई-ऑफिस, ई-नाम, ई-डिस्ट्रिक्ट, जैम पोर्टल, ओडीओपी, स्टार्ट-अप इंडिया, माटीकला बोर्ड.
16 अटल पेंशन, पीएम सुरक्षा, पीएम जीवन ज्योति ज्योति बीमा, पीएम जीवन प्रमाण पेंशन योजना।
17  उज्ज्वला योजना, शादी अनुदान, छात्रवृत्ति वितरण, महिला, वृद्धावस्था व दिव्यांगजन  पेंशन, कन्या सुमंगला योजना-
18 पीएम व सीएम आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, पीएम सड़क योजना, पेयजल योजना.
19 नमामि गंगे, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर व लखनऊ में मेट्रो परियोजना.
20. आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, दवाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता, एम्स, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
21. सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने के साथ ही प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना
22. गौ संरक्षण के लिए सख्ती से कानून लागू करना