लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक: पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने का विरोध, प्रस्ताव पास हुआ तो ये होगा दाम
punjabkesari.in Friday, Sep 17, 2021 - 02:25 PM (IST)
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में GST (Goods and Services Tax) काउंसिल (council) की 45वीं बैठक होटल ताज में शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। वित्त मंत्री लखनऊ में आज से शुरू हो रही दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST council meeting) का उद्घाटन करने के साथ ही बैठक को संबोधित कर रही हैं ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ ही 16 राज्यों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। जिसमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हैं।
इस संबंध में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देन है कि उद्योग आगे बढ़ा है और जो बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुआ करती थी, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसला होगा, वह हम अपने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे।
GST लागू होने पर ये होंगे पेट्रोल-डीजल के नए रेट
GST काउंसिल बैठक में जैसे ही पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने का प्रस्ताव रखा कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत ज्यादातर राज्यों ने ईंधन को GST के दायरे से बाहर ही रखने को कहा है। ऐसे में ये प्रस्ताव खारिज हो सकता है। बता दें कि अगर पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में आता है तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा होने पर राज्यों के राजस्व में घाटा होगा है। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं।
बैठक में इन 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री हुए शामिल
बैठक में 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के चौना मेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री राज किशोर प्रसाद, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, गुजरात के नितिन पटेल, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, मणिपुर के युमनाम जोए कुमार सिंह और त्रिपुरा के जिष्णु देव वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के वित्त या भी मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री भी शामिल हुए हैं।