AIMPLB बैठक केवल देश को भ्रमित करने के लिएःमोहसिन रजा

लखनऊः अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कई रंगों को एक साथ सामने लाने वाला रहा एक तरफ मंदिर निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया है वहीं दुसरी तरफ मुस्लिम मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझ से परे है। उन्हें मस्जिद के लिए जमीन नही चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक रविवार को लखनऊ में हो रही है। इस बैठक से बोर्ड का रुख स्पष्ट होगा। संभव है कि फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बोर्ड की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब बोर्ड के सदस्य पहले कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो, वह मान्य होगा। तो अब इस मीटिंग का क्या मतलब है।

बता दें कि अधिकतर पक्षकारों ने दोबारा अपील की मंशा जाहिर की है। इस पर मोहसिन रजा ने कहा कि दरअसल बोर्ड सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस तरह की मीटिंग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देशभर ने माना तो इस तरह की बैठक केवल माहौल बिगाड़ने व अशांति फैलाने के लिए किए जा रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि ये जांच का विषय है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फंड कौन करता है। यह केवल भ्रम है कि एक छोटी सी संस्था पूरे देश के मुसलमानों की रहनुमाई कर सकती हैं।

आगे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में गत   9नवम्‍बर को फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण कराने व मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्‍या में किसी प्रमुख स्‍थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। AIMPLB के सचिव जिलानी ने इस निर्णय में अनेक विरोधाभास बताते हुए कहा था कि वह इससे संतुष्‍ट नहीं हैं। अब बोर्ड की बैठक के बाद निर्णय के खिलाफ अपील करने या न करने और मस्जिद के लिए जमीन के मसले पर कोई फैसला लिया जाना है।