बढ़ते प्रदूषण को देख गंभीर हुई अखिलेश सरकार, बनाया ये नया नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1 अप्रैल 2017 के बाद से प्रदेश में हल्के और भारी वाहनों पर भारत-4 मार्क को रजिस्‍टर कराना होगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हवा और साउंड का स्तर ठीक रहे।

इन जिलों में 31 मार्च 2017 के पहले गाड़ियों का रजिस्‍ट्रेशन जरूरी
ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर रवींद्र नायक ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 के बाद से व्‍हीकल मैनुफैक्‍चरर्स बीएस-4 व्‍हीकल्‍स ही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 27 जिलों (कानपुर, आगरा, लखनऊ, मथुरा, उन्‍नाव, रायबरेली, अलीगढ़ सिटी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्‍योतिबाफुले नगर (अमरोहा), रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, महामायानगर (हाथरस), एटा/फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, पीलीभीत, शामली, संभल, फर्रुखाबाद, कन्‍नौज, औरेया, कासगंज) को छोड़कर बाकी सभी जिलों में (एनसीआर रीजन भी शामिल) भारत-3 लेवल के व्‍हीकल्‍स के मालिकों को एडवाइज किया जाता है कि वो अपने गाड़ियों का रजिस्‍ट्रेशन 31 मार्च 2017 के पहले करा लें।

आपको बता दें कि भारत स्‍टेज इमिशन स्‍टैंडर्ड्स वो इमिशन स्‍टैंडर्ड्स होते हैं, जिन्‍हें सरकार चलाती है। ताकि एयर पॉल्‍यूटेंट्स के आउटपुट को मोटर गाड़ियों से रेगुलेट किया जा सके। वहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर रवींद्र नायक ने कहा कि पॉल्‍यूशन लेवल को कम करने के लिए यूपी सरकार एलपीजी, सीएनजी और बैट्री से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट कर रही है।

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