भाजपा के जितने भी ‘इंजन'' हैं, सब ‘ईंधन'' के जुगाड़ में लगे हुए: अखिलेश यादव

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के जितने भी ‘इंजन' हैं, सब ‘ईंधन' के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के राज में व्यापार आर्थिक-सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और यह व्यापारियों के ऊपर नई तरह की ‘इमरजेंसी' है। 

'हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है'
अखिलेश यादव ने कहा, “कहने को तो यह सरकार ‘डबल इंजन' की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी यह कहते हुए थकते नहीं कि यह ‘डबल इंजन' की सरकार है।” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई सामने आ जाएगी और आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर व्यापारियों की सुरक्षा व सम्मान के लिए तथा उनके कारोबार को सहूलियत देने के लिए कदम उठाएगी। 

'टैक्स सिस्टम व्यापारियों के अंदर भय पैदा कर रहा है'
सपा प्रमुख ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) समेत कर प्रणाली को लेकर सत्तारूढ़ दल की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने समय-समय पर व्यापारियों को यह भरोसा दिलाया कि करों के सरलीकरण से व्यापार को लाभ पहुंचेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने व्यापारियों को उलझाया है और गलत नीतियों के चलते व्यापार संकट में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया, “ इनका ‘टैक्स सिस्टम' व्यापारियों के अंदर भय पैदा कर रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस सपा की विचारधारा को मानने वाले व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं। मामलों के निपटारे के नाम पर वसूली का पूरा तंत्र काम कर रहा है।” 

'अब तक शीर्ष माफिया की सूची जारी नहीं की'
यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए फैसला ले रही है। उन्होंने दावा किया कि कुछ “भाजपाई मुनाफाखोरों” की वजह से बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि भाजपा की “चंदा नीति” की वजह से हर तरफ “नजराना” वसूला जा रहा है और उससे महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो कोई निवेश करना चाहे तो उससे भी ‘एडवांस कमीशन' की मांग हो रही है। उन्होंने कहा, “सरकार ने अब तक शीर्ष माफिया की सूची जारी नहीं की। अगर प्रदेश में माफिया की सूची नहीं आ पा रही है तो जिलावार माफिया की सूची बन जाए।”