केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में 13 जिलों के गोंड जाति को ST में शामिल करने की दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया है।  यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में लिया है। बता दें कि गोंड की 5 उपजाति (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड) है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग पांच लाख लोगों को लाभ मिलेगा।  पहले इन जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलता था। अब नई जातियों को एसटी का प्रमाण पत्र मिलेगा। 

Under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi , the Union Cabinet on 14.09.2022 approved the proposal of the Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of 'Gonds' along with its five sub-castes

(1/2)@rashtrapatibhvn @VPSecretariat @PMOIndia

— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) September 14, 2022

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि काफी सयम से समुदाय के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए । उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है ।  उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। इसमें राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापंजीयक से सलाह करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी मिली । 

गौरतलब है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2013 में इस मांग को जायज ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। प्रदेश सरकार यह रिपोर्ट केंद्र सरकार भेजी थी लेकिन सरकार ने प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिमाइंडर के लिए भेजा दिया था। केन्द्र की मोदी सरकार ने इस पर अब अपनी अनुमति दे दी है।