विधान परिषद में बजट और उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पारित

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बुधवार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत बजट तथा उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि बजट पर्याप्त नहीं है। सरकार पिछले बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं खर्च कर सकी है। बजट में कई मदों को समाप्त कर दिया गया है। यह उचित नहीं है। यह बजट निराशाजनक है।  

नेता सदन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के निर्देशन में बना एक संतुलित बजट है। इसमें निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा गया है। इस सभी क्षेत्रों के लिएधन का पर्याप्त आवंटन किया गया है। यह पिछले 15 वर्षों का ‘शिष्टतम’ बजट है। बजट पर चर्चा के बाद उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक दोबारा पेश किया गया। इस पर सपा सदस्य शतरुद्र प्रकाश ने संशोधन पेश किया जिसे पीठ ने खारिज कर दिया। उसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच इस विधेयक को भी पारित कर दिया गया।     

मालूम हो कि पिछले साल 21 दिसम्बर को विधानसभा में पारित हुए उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को गत 13 मार्च को विधान परिषद की बैठक में नामंजूर कर दिया गया था। इसे कल फिर विधानसभा में पारित करके आज उच्च सदन में लाया गया था। इसके अलावा सदन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक भी ध्वनिमत से पारित किए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।