स्कूल-कॉलेजों की फीस में व्यापारियों को मिले 50 प्रतिशत की छूट: रविकान्त गर्ग
punjabkesari.in Saturday, Aug 01, 2020 - 03:35 PM (IST)
मथुरा: उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकान्त गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में आम व्यापारी एवं जनता को राहत देने के लिए लोगों को स्कूल-कॉलेजों की फीस तथा बिजली के बिलों में राहत मिलनी चाहिए। व्यापारी कल्याण बोर्ड की बोर्ड के बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए श्री गर्ग ने बताया कि कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन से छोटे व्यापारी दुकानदार, मझले कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित हुए है। ऐसे में व्यापारियों के बच्चों को विभिन्न स्कूल कॉलेजों की तीन माह की फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अप्रैल मई-जून महीने के बिजली बिलों में फिक्स चार्ज और मिनिमम चार्ज का समायोजन करने, 40 लाख से 15 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर कारोबार करने वालों को उनके टर्नओवर का दस प्रतिशत 7.30 परसेंट ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने, ऋण के ब्याज पर 30 से 50 प्रतिशत की छूट देने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। गर्ग ने कहा कि मंडी परिसर में शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए तथा अन्य वस्तुओं पर 0.5 से एक प्रतिशत तक यूजर चार्ज अथवा विकास शुल्क निर्धारण किया जाना चाहिए। साहूकारी अधिनियम एवं बांट माप अधिनियम में व्यवहारिक संशोधन, जीएसटी पोटर्ल में आवश्यक सुधार, पोटर्ल और सर्वर में खराबी से बिलंव पर जुर्माना न लगाया जाना चाहिए ।
व्यापारी कल्याण बोर्ड के चैयरमैन ने जीएसटी काउंसिल में दो औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता बताई और कहा कि व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कोराना से मृत हुए पंजीकृत व्यापारी को भी दुर्घटना से मृत्यु मानकर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने पंजीकृत व्यापारी का जीएसटी रिफंड तत्काल करने तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किसी प्रकार की आपदा आग, जलभराव , प्राकृतिक आपदा अथवा अपराधिक घटनाओं का शिकार होकर लूट, डकैती, राहजनी आदि का शिकार होने पर व्यापारी उद्यमी के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी आपदा राहत कोष की स्थापना की जानी चाहिए।
गर्ग ने बताया कि उनकी स्वयं की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए तथा बोडर् के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन समेत अन्य प्रमुख व्यापारियों, बोडर् के सदस्यों, शासन के कई अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव ने भी भाग लिया। बैठक का संचालन संयोजक सचिव शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव राज्य कर आलोक सिन्हा ने किया।
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