योगी कैबिनेट में पास हुए 11 प्रस्ताव, जानिए किन फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल में बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को राज्यसभा और मंगलवार को लोकसभा में कश्मीर को लेकर रखे गए प्रस्तावों का अभिनंदन और समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार और मंगलवार का दिन भारतीय लोकतंत्र में सुनहरे अध्याय की तरह है।

इन 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरीः-
1- ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु यूपीडेस्को को दी गई मदद के ब्याज को माफ करने का फैसला लिया गया। इसके तहत कुल दी गई धनराशि के 15 फीसदी ब्याज के रुप में 6.99 करोड़ रुपये यूपीडेस्को द्वारा खर्च किए गए 30.40 लाख रुपये के व्यय को भी समायोजित किया गया।
2- यूपी सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत यूपी सूचना का अधिकार नियमावली 2019 को लागू किया जाएगा। इसमें आवेदक को वही सूचनाएं दी जा सकेगी जो फाइल में उपलब्ध होगी।
3- यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड को नाबार्ड द्वारा पोषित ऋण हेतु सरकार द्वारा दी गई 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी की अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाए डाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
4- आयुक्त सहारनपुर मंडल के कार्यालय के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग की 1.055 हेक्टेयर जमीन स्ट्रक्चर समेत राजस्व विभाग को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
5- यूपी जल विद्युत निगम की रिहंद परियोजना में SECI के सहयोग से 150 MW के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी। इससे 750 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे बनने वाली बिजली UPPCL 3.36 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 25 वर्षों तक खरीदी जाएगी।
6- भूमि सुधार के लिए किसानों को जिप्सम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 50 फीसदी के साथ प्रदेश सरकार भी 25 फीसदी अनुदान देगी। इससे राज्य सरकार पर 2.84 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।
7- 'निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख गोवंशीय पशुओं को पालन-पोषण के इच्छुक लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। उन्हें रोजाना 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस पर 109.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह भुगतान हर 3 माह पर किया जाएगा। भविष्य में इसे प्रतिमाह किया जाएगा।
8- झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ में मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सालयों में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए 313 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी। साथ ही यहां पर आउटसोर्सिंग के 161 पदों को समाप्त किया गया।
9- देवरिया मं जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हेतु जिला व महिला चिकित्सालय की निष्प्रोज्य एवं जर्जर इमारतों के धवस्तीकरण को मंजूरी।
10- यूपी उपखनिज नियमावली 1963, 47वें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही नियमों में बदलाव से आम जनमानस को भी लाभ मिलेगा।
11- ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2019 को कैबिनेट की मंजूरी। इससे 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 50 हजार रुपये प्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी होगा। सरकार ने 2024 तक प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में 1 हजार इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने और 3 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने का लक्ष्य है।