यूपी कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर पर लगेगी ग्रेडिंग
punjabkesari.in Monday, Dec 03, 2018 - 12:33 PM (IST)
लखनऊः राजधानी लखनऊ में हुई सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के खत्म होने के बाद यूपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है इस बैठक में अहम फैसलों पर चर्चा की गई।
-कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत तीसरे संशोधन की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। वहीं, बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग कराने पर भी अपनी सहमति दे दी है।
-इनमें पुलिसकर्मियों के भी कई भत्तों में बढ़ा इजाफा किया गया है। पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है।
-आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। 500 रुपये कार्यकत्री और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिया। इससे प्रदेश की करीब पौने 4 लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।
-बैठक में शामिल हुए उर्जा मंत्री श्रीकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके साथ ही स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस योजना में 11-14 साल उम्र की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं का शामिल किया जाएगा।
-इसके साथ ही हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।
-वहीं जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर मुहर लगी है।
-बैठक में 9 कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सीवर सफाई के दौरान होने वाले हादसों के संबंध में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। अब मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव पास किया गया है।