CM योगी ने साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने का दिया निर्देश, बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन

लखनऊः उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर यूपी सरकार ने चिंता जताई है। जिसके चलते सरकार द्वारा इसके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त निर्देश दिए है। वहीं, सीएम ने साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने को भी कहा है, ताकि पीड़ितों की अलग सुनवाई की जाए और उन्हें जल्द न्याय मिल सके। इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। जिसको जल्द ही अमली रूप दिया जाएगा।  

बता दें कि सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के लिए निर्देश देते समय यह भी कहा है कि, जब तक साइबर अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं होता, तब तक जिलों में गठित डेजिगनेटेड पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस) कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई सुनिश्चित कराई जाए। साइबर अपराध के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कराने का निर्देश भी दिया है। शासन स्तर पर इसे लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है।

सरकार ने 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर थानों की कराई स्थापना
यूपी में साइबर अपराध के बढ़ता मामले कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे है। सरकार ने साइबर अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए लखनऊ व नोएडा में स्थापित साइबर थानों के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना कराई है। साइबर थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस किया जा रहा है। साइबर अपराधों पर और प्रभावी अंकुश के लिए डाटा सिक्योरिटी के लिए आइआइटी कानपुर से भी मदद लिए जाने की भी तैयारी है। वहीं, अब सरकार समिती बना कर साइबर थानों में तैनाती करेगी।

सरकार ने दिया साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने का निर्देश
राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे है और इस अपराध से बचने के लिए उन्हें इसके बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी के चलते सरकार ने साइबर सुरक्षा और इसके बारे जागरुकता फैलाने के लिए राज्य स्तर पर साइबर समन्वय टीम का भी गठन करने का फैसला किया है। वहीं, सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने  स्कूल के पाठ्यक्रम में भी साइबर अपराध के बारे में शामिल कराने का निरने किया है। जिससे बच्चों को इसके बारे जागरूक किया जाएगा।