UP कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरआे पेयजल योजना समेत इन 17 प्रस्तावाें पर लगाई मुहर

लखनऊः मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राजधानी लखनऊ में हुई। बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावाें पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरा ब्योरा पेश किया। इसमें बस्ती आैर बुंदेलखंड के आसपास के 7 जनपदाें में  25 लीटर की क्षमता वाले आरओ लगाए जाएंगे। इसके अलावा विधायकों को अब दो करोड़ 40 लाख की विकास निधि मिलेगी। इस मौके पर कैबिनेट की आखिरी बैठक कर रहे मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। वहीं, सीएम ने राजीव कुमार से आगे भी सेवाएं लेने की बात कही। 

कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव-
1- जेई और एईएस बीमारी से प्रभावित बस्ती आैर बुंदेलखंड के 7-7 जनपदों में मुख्यमंत्री आरआे पेयजल योजना के तहत 25 लीटर की क्षमता वाले आरओ लगाए जाएंगे। पांच साल में 71.5 करोड़ खर्च कर सभी प्राथमिक विद्यालयों में आरओ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ठेके दिए जाएंगे। जिस कंपनी का ठेका हाेगा उसी काे 5 साल के लिए इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। 

2- कैबिनेट बैठक में पुलिस के मैनुवल में संशोधन किया गया है। क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये दो शादिया नहीं कर सकेंगे और ना ही गर्लफ्रेंड रख सकेंगे।

3- वर्ष 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा, कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया।

4- कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

5- डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालय का विलय होगा, राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा है। इस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर लाने के लिए भी राज्यपाल ने कहा है। अब इसके कुलपति स्वयं राज्यपाल होंगे।

6- पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार प्रशिक्षण के साथ-साथ ओबीसी कैटेगरी के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कारीगरी, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरटी गार्ड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें किट उपलब्ध कराया जाएगा और लोन भी दिलवाया जाएगा।

7- जनपद शामली में बिजली की समस्या को देखते हुए यहां अब 400 किलो वाट का सब स्टेशन बनाया 738.61 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इससे शामली के अलावा मुजफरनगर और मेरठ के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।

8- वर्ष 2013 में निर्णय किया गया था कि पावर कंपनी की शेल तैयार की जाए। सोनभद्र पवार कंपनी शेल बनाई गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

9-ग्रामसभा की जमीन को सर्किल रेट के आधार पर औद्योगिक विभाग देगा ताकि छोटी इंडस्ट्री को जमीन दी जा सके।

10- यदि कोई भी 1000 करोड़ तक का पीपीपी मॉडल लगाना चाहेगा तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत सीधे आवेदन कर सकता है।

11- विधायकों को अब दो करोड़ 40 लाख की विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा।

12-250 लाख रुपये का बजट मगहर में विकास के लिए दिया गया था, अब इसे सोसाइटी के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने चार संस्थाओं को इसमें रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा।

13-उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पति/पत्नी या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ता बढ़ाया गया है। इसे 14 हजार से बढ़ाकर अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 भी करने का फैसला निलाया गया।

14-मिर्जापुर-विंध्याचल में विकास कार्य शिथिल होने के चलते विंध्याचल विकास प्राधिकरण बनाया गया। इसके अंतर्गत 68 गांव शामिल किए गए हैं। इससे विकास में तेजा आएगी।

15-पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा। अगर 30 माह में बन जायेगा तो उसे सरकार छूट देगी। पहले पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिससे अब राहत दी गई है।

16- कल्याणकारी योजनाओं में छूटे लोगों का ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा। लोगों को सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।

17-उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान में संशोधन किया गया है। इसके तहत इन्हें अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राजकीय चिकित्सालय में भी पूर्व सेनानियों और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 22 मार्च 16 को यह अधिनियम आया था।