UP में अवैध निर्माण पर CM योगी सख्त, ये दिए निर्देश
punjabkesari.in Saturday, Jan 04, 2020 - 11:51 AM (IST)
लखनऊः उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए पारदर्शी व व्यावहारिक शमन योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। CM ने इस योजना में आम नागरिकों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ये प्रस्ताव मांगे जाएं और उन पर तेजी से काम करते हुए प्रभावी शमन योजना बनायी जाए।
बता दें कि CM मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शमन योजना-2020 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए। सीएम ने आगे कहा कि अवैध और अनाधिकृत निर्माण और कॉलोनियों में व्यावहारिकता के आधार पर शमन शुल्क लेते हुए कार्रवाई की जाए। शहरों में अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों और अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच लगातार विवाद रहता है। इसका ठोस और व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
अवैध निर्माण पर जवाबदेही तय करते हुए की जाए कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण न हो। अनधिकृत निर्माण पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए। सीएम ने शहरों की टाउन प्लानिंग की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग की व्यवस्था हो। पार्किंग न होने पर कार्रवाई की जाए।
एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी तेजी से काम के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में सार्वजनिक भूमि पर शमन योजना न लागू हो। योजनाएं ऐसी बनाएं कि कम जमीन पर अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके। आवासों में मंजिलों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है। एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी तेजी से कार्य करें।
शमन योजना-2020 की कमियों को दूर कर इसे प्रभावी बनाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शमन योजना-2020 की कमियों को दूर करते हुए इसे प्रभावी बनाया जाए। इस योजना के लागू होने के बाद प्राप्त होने वाले शमन शुल्क से सम्बन्धित कॉलोनियों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।