CM योगी ने बैठक में लिया निर्णय- अयोध्या बस स्टैंड को विस्तार के लिए मिलेगी मुफ्त जमीन
punjabkesari.in Monday, Jun 14, 2021 - 08:48 PM (IST)
लखनऊः उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अयोध्या बस स्टैंड की क्षमता और ज्यादा करने के लिए शुल्क जमीन आवंटित की जायेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्क्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के क्रम में जनपद के ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर (9.0011 एकड़) संस्कृति विभाग की उक्त भूमि को व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने एवं परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के द्दष्टिगत संस्कृति विभाग द्वारा परिवहन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
भूमि के हस्तांतरण संबंधी संगत आदेश संबंधित विभाग/संस्कृति विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे। बस स्टेशन के विस्तारसे अयोध्या में श्रद्धालुओं पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन सुगम और सुद्दढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रिमंडल ने अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग से एयरपोटर् तक चार लेन सड़क निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की लागत 2017.05 लाख है।
श्रीराम जन्म भूमि पर प्रस्तावित मंदिर निर्माण के पूरा हो जाने पर भारी संख्या में देश एवं विदेश से अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट महानुभावों सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संख्या बढ़ जायेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात नहीं है। यह मार्ग एयरपोर्ट के अलावा नव निर्मित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या, सीआरपीएफ कैम्प, एवं प्रस्तावित प्लास्टिक इन्जीनियरिंग कॉलेज का मुख्य मार्ग होगा। इसके कारण भी भारी यातायात के साथ-साथ इमरजेन्सी सेवाओं हेतु मार्ग के प्रयोग करने के द्दष्टिगत चार लेन मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है।
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