उपलब्धियों का बखान करते हुए बोले योगी- 4 साल में निवेशकों की पहली पसंद बन चुका UP

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग में सुगमता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है, नतीजन देश की घनी आबादी वाला यह राज्य आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

अपनी सरकार की चौथी सालगिरह पर उपलब्धियों का बखान करते हुए योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुए 24 करोड़ जनता की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें छठे स्थान पर थी जबकि आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिए निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उनकी सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। इस दिशा में जीरो टालरेंस नीति पर चलते हुए जहां संगठित अपराध का सफाया किया गया वहीं बिजली, सड़क और हवाई नेटवर्क में सुधार किया गया। नए उद्यम लगाने की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया गया।

बिजनेस रैकिंग में यू.पी. 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर
योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय और उद्यम के लिहाज से सबसे पंसदीदा स्थान बन गया है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैकिंग में यू.पी. 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। निजी क्षेत्र में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं, जिससे औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिली और प्रदेश के नौजवानो के लिए 35 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई।

आज प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की बढ़ौतरी हुई
वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की जनता को केन्द्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था जबकि आज उत्तर प्रदेश विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना,प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सौभाग्य योजना का शत-प्रतिशत लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक और रोजगारन्मुख नीतियों का नतीजा है कि आज प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की बढ़ौतरी हुई है। 2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करीब 45 हजार रुपए थी जो अब 95 हजार प्रति व्यक्ति हो चुकी है।

4 साल पहले चरमराई थी प्रदेश की कानून व्यवस्था
योगी ने कहा कि 4 साल पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिजली की दुर्दशा इस कदर थी कि राज्य की पहचान अंधेरे प्रदेश के तौर पर होती थी जिसके चलते कोई भी यहां निवेश करने को तैयार नहीं होता था। पर्यटन को व्यवसाय के तौर पर सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम शुरू किया। इसके तहत पिछले 4 सालों में 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्निशमन के 59 नए केन्द्र बनाए गए। प्रत्येक मंडल में साइबर थाना स्थापित करने का फैसला लिया गया जबकि 18 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा,सम्मान और स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया। प्रदेश के सभ्ज्ञी 1535 थानो में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई।

2016-17 के मुकाबले अपराध में आई कमी
योगी ने दावा किया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 2019-20 में डकैती में 65.72 फीसदी, लूट में 66.15 प्रतिशत, हत्या में 19.80 प्रतिशत, बलवा में 40.20 प्रतिशत और बलात्कार की घटनाओं में 45.43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12 हजार 32 मामले पंजीकृत किए गए और 37 हजार 511 अभियुक्तों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया गया। करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

उद्दोगों की सुगमता के लिए नई नीति लागू हुई
उन्होने कहा कि उद्योगों की सुगमता के लिए उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई। निवेश फ्रेन्डली सेक्टरवार 21 नई नीतियां बनाई गई और निवेश मित्र पोटर्ल की स्थापना की गई। नए उद्योग की लाइसेंस स्वीकृति 72 घंटे में प्रदान करने के इंतजाम किए गए वहीं 1000 दिनों तक उद्यम को निरीक्षण से मुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की निवेश नीतियों के कारण कोरोना काल में ही 56 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है जबकि सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट की स्थापना की जा रही है। फर्नीचर की दुनिया में जानी मानी कंपनी आइकिया ने नोएडा में 5500 करोड़ का निवेश किया है जबकि डेटा सेंटर पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश आया है।

इन्वेस्टर समिट का हुआ सफल आयोजन
योगी ने कहा कि वर्ष 2018 में यू.पी. इंवेस्टर समिट और पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया। 2019 में प्रयागराज कुंभ, वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई। पिछले साल ही 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ वहीं 2019 में उ.प्र. राज्य विधानमंडल के 3 विशेष सत्र आहूत किए गए।

प्रदेश में बन रहे 5 नए एक्सप्रेस-वे
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेस-वे संचालित थे वहीं आज 5 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और 297 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य इसी साल पूरा होने की उम्मीद है जबकि 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।

नए एयरपोर्ट बने, सड़कों का जाल बिछा
योगी ने कहा कि प्रदेश मे सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से और ब्लाक एवं तहसील मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ा जा रहा है। 13 हजार 189 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण किया गया जबकि 13 हजार 613 कि.मी. सड़के चौड़ी की गई। इसी प्रकार 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी में थे जबकि आज कुशीनगर, जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे है। इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली में हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं, वहीं 13 अन्य एयरपोर्ट और एक हवाई पट्टी का विकास जारी है।

विकसित किए जा रहे जल मार्ग और मैट्रो
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल संचालित की जा रही है वहीं कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल का काम पूरी शवाब पर है। इसके अलावा गोरखपुर,वाराणसी,प्रयागराज और झांसी में जल्द ही मेट्रो लाइट शुरू की जाएगी। उद्योगों के लिए जरुरी जल मार्ग को विकसित करने की दिशा में वाराणसी से हल्दिया तक 1500 कि.मी. राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील हो चुका है जिसे जल्द ही प्रयागराज तक बढ़ाया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन पर दिया जा रहा जोर
योगी ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक पर्यटन के नए हब के तौर पर तैयार कर रही है। सरकार ने राम,कृष्ण,शिव, बुद्ध और महावीर की धरती को उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान वापस दिलायी है। प्रयागराज कुंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन बन कर उभरा था। पांच अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कारिडोर तथा मीरजापुर में विंध्यवासिनी मंदिर कारिडोर का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या में दीपोत्सव,मथुरा में कृष्णोत्सव,वाराणसी में देव दीपावली और बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया।

फसली ऋण माफ कर पूरा किया चुनावी वादा
योगी ने कहा कि 4 साल पहले तक किसान राजनीति के एजेंडे में कभी नहीं रहे। उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का 36 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ कर अपना चुनावी वादा पूरा किया। कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुए किसानों को देय भुगतान डी.बी.टी. के जरिए किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होने कहा कि किसानों की आय 2 गुना करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित किया जा रहा है। एम.एस.पी. में करीब 2 गुने की बढ़ोत्तरी की गई। सरकार की नीतियों के चलते गेहूं, चना, चीनी, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम, आवंला, गन्ना एवं चीनी तथा तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।पिछले 4 सालों में एम.एस.पी. पर 378 मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया और उसके एवज में 66 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

46 सालों से लंबित परियोजनाओं को किया पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 46 वर्षो में लंबित बाण सागर परियोजना समेत पिछले 3 वर्षो में कुल 11 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिनसे 2.21 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। उन्होने कहा कि मौजूदा साल में 9 अन्य परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे 16.41 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। उन्होने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलो का संचालन किया गया और एक लाख 27 हजार 482 करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। 267 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस मंजूर किए।

ग्रामीण विकास पर दिए जोर
ग्रामीण विकास की दिशा में वनटंगिया, मुसहर और कोल जनजाति के 38 गावों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया वहीं मुसहर वर्ग के 38 हजार 112, वनटंगिया वर्ग को चार हजार 779 और कुष्ठ रोग से प्रभावित दो हजार 115 परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये। उन्होने कहा कि कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है जिसकी सराहना डब्लूएचओ ने भी की है। पिछले साल मार्च में 60 टैस्ट प्रतिदिन से शुरुआत करते हुए यू.पी. आज पौने 2 लाख टैस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोविड जांच के लिए 234 प्रयोगशालायें स्थापित की गई है।