आनंदीबेन बोलीं- वन निवासियों, अनुसूचित जनजातियों के हित में अभियान चला कर काम करें विभाग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को कहा कि सभी संबंधित विभाग वन निवासियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में अभियान चलाकर परिणाम दायी कार्य करें। राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में परम्परागत वन निवासियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए लागू वनाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुये पटेल ने विभागों को आपसी तालमेल के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कार्य समय-सीमा निर्धारित करके पूरा किया जाये।      

राज्यपाल ने वनाधिकार समितियों के पुनर्गठन तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अस्वीकृत दावों के सापेक्ष रिव्यु दावों के कार्य में शिथिलता पर रोष प्रकट करते हुए अधिकारियों से ग्राम समिति के साथ भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया जिससे कार्य-प्रगति में तेजी आ सके और गरीब वन निवासी एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी समय से अधिकार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर कब्जे के दावे का मौके पर ही जाकर सत्यापन किया जाए और सत्यापन के समय राजस्व विभाग, वन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें, जिससे अपेक्षित कार्यवाही का तत्काल निस्तारण हो।      

बैठक में आदिवासियों के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था सेवा समर्पण संस्थान ने वन भूमि पर दावे के सत्यापन में आ रही भौतिक कठिनाइयों से अवगत कराते हुए ग्राम स्तर पर समितियों के साक्ष्य को मान्यता देने पर चर्चा की। समाज कल्याण विभाग की उपनिदेशक ने इस संदर्भ में निर्धारित अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधन नियम 2012 के तहत कार्यवाही से अवगत कराते हुए सत्यापन की अब तक पूर्ण हो चुकी कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत कराया।