CM योगी का निर्देश- जिस प्रकार कोरोना से बचाव के लिए किया कार्य उसी तरह श्रमिकों को उपलब्ध कराएं रोजगार

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मिशन रोजगार अभियान' के तहत प्रत्येक जिले में जिला सेवायोजन कार्यालय को केन्द्र में रखते हुए व्यापक स्तर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर और ‘एक जिला, एक उत्पाद' योजना की तर्ज पर असंगठित कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ने का चलाएं अभियान
सीएम ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए उनके मार्गदर्शन और सुझावों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

श्रमिकों को व्यापक पैमाने पर  प्रदान किया जा रहा रोजगार 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने व उससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, उसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों के लिए रणनीति बनाते हुए कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने में एमएसएमई सेक्टर सहित ‘एक जनपद, एक उत्पाद' योजना, ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' जैसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सेक्टर व योजनाओं के माध्यम से कामगारों/श्रमिकों को व्यापक पैमाने पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर की पूर्व स्थापित तथा नवीन इकाइयों को अब तक लगभग 31,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।