झांसी: मंडलायुक्त का आदेश- पेयजलापूर्ति के लिए जिलाधिकारी होंगे पूरी तरह जिम्मेदार
punjabkesari.in Thursday, Apr 07, 2022 - 08:57 PM (IST)
झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में बढ़ते तापमान के साथ पीने की पानी की बढ़ती आशंका को देखते हुए मंडलायुक्त डॉ़ अजय शंकर पांडेय ने तीनों जनपदों झांसी, जालौन और ललितपुर के जिलाधिकारियों को पेयजल वितरण व्यवस्था के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाये जाने के निर्देश गुरूवार को दिये।
मंडलायुक्त ने बताया कि पेयजल वितरण व्यवस्था के लिए प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। यह अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों से नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों का सतत् पर्यवेक्षण कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के किसी भी क्षेत्र में लोगों या पशुओं को पेयजल की किल्लत नहीं है और उन्हें पेयजल सुलभ उपलब्ध हो रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे अपने-अपने जिले के जल संस्थान के अधिकारी या कर्मचारी को सीधे अपने अधीनस्थ सम्बद्ध करके उनको निर्दिष्ट करेंगे कि वे सतत प्रक्रियान्तर्गत पेयजल समस्या का पूर्व आंकलन कर उसका तुरंत ही समाधान करेंगे ताकि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न ही न होने पाये।
जल निगम या जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे और उनके अनुमोदन के उपरान्त ही जल निगम या जल संस्थान के अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन जारी किये जायेंगे। जिलाधिकारी यथा आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति किये जाने के लिए अन्य विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को भी लगा सकते हैं। कोविड कंट्रोल रूम (आई.सी.सी.सी.) को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पेयजल नियंत्रण कक्ष के रूप में परिवर्तित कर उसे राउण्ड द क्लॉक चालू रखने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिये गये। जिलाधिकारी जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ प्रतिदिन बैठक करेंगे तथा मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की किल्लत नहीं है और जलापूर्ति सामान्य है।
गर्मियों के खत्म होने तक तक जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही दिया जायेगा। मंडलायुक्त डॉ0 अजय शंकर पाण्डेय ने इन सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संदर्भित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं, जिसका अक्षरश: अनुपालन कराया जाना अपेक्षित है।