डीपीआरओ पर गिरी की गाज, शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतने के आरोप में किए गए निलंबित

संभल (मुजम्मिल दानिश): सम्भल में डीपीआरओ उपेंद्र कुमार पांडेय को पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना और जिला स्तरीय अधिकारियों को गुमराह करने के साथ शासन द्वारा चलाई जा योजनाओं में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

आरोप है कि शासन द्वारा चलाई जा योजनाओं में लापरवाही बरतने को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।माना जा रहा है कि डीपीआरओ द्वारा मण्डलीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने जैसे तमाम आरोप के चलते डीपीआरओ पर गाज गिरी है।

जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल 2025 को हुई समीक्षा बैठक में पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट में कई खामियां पाई गईं थीं, जैसे सी.एम. डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेज-2 के तहत आर.आर.सी. (रिसाइकिलिंग रिसोर्स सेंटर) और कूड़ा कलेक्शन के कार्यों की प्रगति ठीक न होने सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए नियुक्त केयर टेकर के मानदेय भुगतान में भी लापरवाही सामने आई थी, जांच में यह भी पाया गया कि पाण्डेय ने इन महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति के संबंध में उच्चाधिकारियों को भ्रामक और गलत जानकारी दी।

जांच अधिकारी संजय कुमार बरनवाल, संयुक्त निदेशक (पं०), पंचायती राज निदेशालय को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच की समय सीमा, जांच अधिकारी से एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। निलंबन की अवधि के दौरान पाण्डेय पंचायती राज निदेशालय से सम्बद्ध रहेंगे। इस दौरान, निलंबन के नियमों के अनुसार पाण्डेय को जीवन निर्वाह भत्ते और अन्य अनुमत भत्ते प्राप्त होंगे। बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगे हैं, इस निलंबन से स्वच्छ भारत मिशन और अन्य विकास कार्यों की प्रगति को गति मिलने की उम्मीद  जताई जा रही है।