UP सरकार तीन महीने में पूरा कराएगी आर्थिक एवं जातीय सर्वेक्षण

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तीन महीने के भीतर आर्थिक एवं जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है।  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय मंजूरी प्रदान की है। बैठक में कहा गया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना के दौरान आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण कराया था लेकिन तब से अब तक काफी फेरबदल हो चुका है। अधिक से अधिक लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण कराया जाए।   

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस सर्वेक्षण से निश्चित रूप से और अधिक परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभांन्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद आयुष भारत, प्रधान मंत्री आवास योजना, राशन कार्ड तथा अन्य योजनाओं में अधिक पात्र परिवार शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का काम पूरा के लिए अधिक से अधिक तीन महीने का समय दिया है। लोगों इस साल के अन्त सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।