इस बार आसान नहीं होगा दागियों को उम्‍मीदवार बनाना, भारत चुनाव आयोग ने दिए ये सख्त निर्देश

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अब अधिक दूर नहीं है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नाम फाइनल करती जा रही है। कौनसा उम्मीदवारों जीतेगा, कौन हारेगा या किसकी जमानत जब्त होगी ये फैसला तो जनता ही तय करेगी, लेकिन इसके पहले केंद्रीय चुनाव आयोग सख्त निर्देश दे दिए हैं। जिसके चलते राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव में टिकट देना टेढ़ी खीर होगा।

साफ छवि वाले को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया
केन्द्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 48 घंटों के भीतर मीडिया के जरिये यह सार्वजनिक करना होगा कि उन्होंने जिसे उम्मीदवार बनाया है क्या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है, अगर है तो उस पर कितने और किन आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं और उनकी प्रगति क्या है? राजनीतिक दलों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्हें साफ सुथरी छवि का ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिला जिस पर कोइ केस दर्ज न हो और साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिए कई प्रारूप भी बनाए हैं, इन्हें भरकर चुनाव आयोग में देना होगा। आयोग ने यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में दिए हैं। 

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि दागी उम्मीदवारों के बारे में राजनीतिक दलों को विज्ञापन देकर बताना होगा। 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार और अन्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद राजनीतिक दलों को अखबार और अन्य माध्यमों से जनता को बताना होगा. कोर्ट ने एक अन्य आदेश में आयोग को निर्देश दिया था कि ऐप बनाया जाए और उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी शामिल हो।

विधानसभा चुनाव में होंगे 1.74 लाख पोलिंग बूथ 
प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1500 मतदाताओं के स्थान पर अब 1200 मतदाताओं की संख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस कारण प्रदेश में नौ हजार, 879 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में कुल एक लाख, 74 हजार, 351 पोलिंग बूथ बनाने को हरी झंडी दे दी है। मतदान केंद्रों की संख्या भी 91 हजार, 572 के स्थान पर 92 हजार, 882 हो गई है।